पटना. पहले बिहार रेजिमेंट छाती तानकर चीन से भिड़ा, अब बिहार ही का बेटा व पटना साहिब का सांसद और केंद्रीय संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद चीन के खिलाफ लड़ाई में फ्रंट फुट पर हैं। उन्होंने ‘डिजिटल ड्रैगन’ (चीन) को नाथ दिया है। हाथ-पांव तोड़ने शुरू कर दिए हैं। उनके, चीन के खिलाफ खोले गए डिजिटल मोर्चे का मकसद, डिजिटल वर्ल्ड के इस महारथी को नेस्तनाबूद करना है। इसका जोरदार आगाज हो चुका है। टिकटॉक से लेकर यूसी ब्राउजर जैसे घर-घर प्रचलित और इस्तेमाल किए जा रहे 59 चीनी एप को एक झटके में बैन कर देना इस दिशा में सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है।
बेशक, यह सब नरेंद्र मोदी सरकार, खासकर प्रधानमंत्री की अगुवाई का नतीजा रहा। लेकिन यह भी उतनी ही सही बात है कि यह बड़ा काम आईटी व इलेक्ट्रोनिक्स मंत्री के रूप में रविशंकर प्रसाद के हाथों ही अंजाम पाया। यही नहीं रविशंकर, संचार मंत्री के रूप में भी चीनी कंपनियों पर जोरदार हमला बोले हुए हैं। उन्होंने टेलीकॉम का उपकरण बनाने वाली दो चीनी कंपनियों-हुआई तथा जेट्टी को बैन किया।
जैसे ही चीन ने सीमा पर तनाव बढ़ाया, रविशंकर (संचार मंत्री) ने बीएसएनएल के 4 जी वर्जन में चीनी कंपनियों के सामानों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। इस पूरे मसले के लिए री-टेंडर की प्रक्रिया हो रही है। इसका इकलौता उद्देश्य था-चीनी कंपनियों को बीएसएनएल के अपडेट वर्जन (4 जी) से बिल्कुल किनारे रखना। संचार विभाग का कहना है कि इसके बगैर भी वह बाजार की प्रतिस्पर्धा में पूरी तरह खरा उतरेगा। विभाग, चीनी कंपनियों पर पाबंदी को ‘आत्मनिर्भर भारत’ की कवायद को सार्थक मुकाम देने से जोड़ता है।
डिजिटल संप्रभुता की ओर भारत
बहुत मायनों में यह डिजिटल संप्रभुता का मसला रहा। विभाग की समझ है कि इससे आम भारतीयों की निजता की गोपनीयता को कायम रखने में बड़ी सुविधा होगी। इन चीनी एप का इस्तेमाल करने वाले तात्कालिक लाभ तो महसूस करते हैं किंतु उनको पता नहीं होता कि उनकी जानकारियों का कैसे इस्तेमाल हो रहा।
नागरिकों की संप्रभुता व निजता की सुरक्षा को हैं संकल्पित
केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस बारे में पूछे जाने पर कुछ भी बोलने से इंकार किया। सिवाय इसके कि ‘हम सभी भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, और भारतीयों की निजता की सुरक्षा के लिए संकल्पित हैं।’
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