नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने 10 दिन के भीतर 4 बड़ी घोषणाएं कीं. इसके तहत सरकारी ही नहीं प्राइवेट कर्मचारियों को भी फायदा मिलेगा. जहां 30 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए बोनस (Bonus) का ऐलान किया गया है. वहीं, इससे पहले एलटीसी (LTC) कैश वाउचर स्कीम का फायदा सरकारी के साथ निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को भी देने की घोषणा हुई. वहीं, अब सरकार ने बड़ा ऐलान करते हुए पुरुष कर्मचारियों को चाइल्ड केयर लीव का फायदा देने की बात कही है. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि ऐसे सरकारी पुरुष कर्मी अब बच्चों की देखभाल संबंधी छुट्टी लेने के हकदार हैं जो सिंगल पैरेंट हैं.इन घोषणाओं पर अमल करने से जहां लोगों को त्योहारों में नकदी की समस्या (Cash Crunch) से निजात मिलेगी. वहीं, केंद्र सरकार पर 15,312 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा.
(1) दिवाली बोनस- केंद्र सरकार ने बीते हफ्ते सरकारी कर्मचारियों के लिए दीपावली बोनस (Government Employee Bonus) देने का ऐलान किया. ये बोनस डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर के जरिये सीधे कर्मचारियों के बैंक खातों में भेजे जाएंगे. इससे केंद्र सरकार के 30 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा. केंद्र ने बताया कि 3737 करोड़ रुपये के इस बोनस का भुगतान तुरंत शुरू होगा. इसके तहत सरकार के कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट जैसे रेलवे (Indian Railways), पोस्ट ऑफिस (Post Office), डिफेंस प्रोडक्शंस (Defence Production), ईपीएफओ (EPFO), एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन (ESIC) के 17 लाख नॉन-गैजेटेड एम्प्लॉयज को 2,791 करोड़ रुपये का प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) बोनस के तौर पर दिया जाएगा. वहीं, केंद्र सरकार में काम करने वाले 13 लाख कर्मचारियों को 906 करोड़ रुपये का नॉन-प्रोडक्टिविटी लिंक्ड (Non-PLI) बोनस दिया जाएगा.
(2) एलटीए के बदले एलटीसी कैश वाउचर स्कीम- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुछ दिन पहले स्पेशल LTC कैश वाउचर स्कीम का ऐलान किया था. इसका फायदा केंद्र के कर्मचारियों को मिलेगा. इस स्कीम में एलटीए के बदले कर्मचारियों को कैश वाउचर मिलेगा. इसका इस्तेमाल 31 मार्च 2021 के पहले करना होगा. स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारी लीव इनकैशमेंट और तीन बार टिकट किराये का लाभ कैश के रूप में ले सकते हैं. साथ ही 12 फीसदी से ज्यादा जीएसटी वाले उत्पाद खरीने का भी विकल्प मिलेगा. इसका लाभ लेने के लिए उन्हें डिजिटल पेमेंट (Digital Payment) करना होगा और जीएसटी इनवॉइस दिखाना होगा. केंद्र की ओर से सरकारी बैंकों (PSBs) के कर्मचारियों पर होने वाला खर्च 5,675 करोड़ और सरकारी कंपनियों (PSUs) के कर्मचारियों के लिए 1,900 करोड़ रुपये होगा.
(3) ले सकते हैं एडवांस में 10 हजार रुपये -सरकार ने कर्मचारियों के लिए तीसरी स्कीम 'स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम' शुरू की है. इसके जरिये कर्मचारी एडवांस में 10 हजार रुपये ले सकेंगे. वित्त मंत्री ने निर्मला सीतारमण ने स्कीम का ऐलान करते हुए बताया कि सभी केंद्रीय कर्मचारी इसका फायदा उठा सकते हैं. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के कर्मचारी भी इसका फायदा उठा सकते हैं, लेकिन इसके लिए राज्य सरकारों को ये प्रस्ताव मानने होंगे. स्कीम का फायदा उठाने के लिए कर्मचारियों को रूपे प्री-पेड कार्ड मिलेगा. यह पहले से रिचार्ज होगा. इसमें 10 हजार रुपये मिलेंगे. साथ ही इस पर लगने वाले सभी बैंक चार्जेस भी सरकार वहन करेगी. एडवांस में ली गई रकम को कर्मचारी 10 महीने में चुका सकते है यानी हजार रुपये महीने की किस्त चुकानी होगी. इस योजना के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर 4000 करोड़ रुपये खर्च होगा.
(4) अब सिंगल फादर को भी मिल सकेगी बच्चे की देखभाल के लिए छुट्टी-देश में अब सरकारी नौकरी करने वाले सिंगल मेल पैरेंट को भी चाइल्ड केयर लीव का फायदा मिल सकेगा. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि ऐसे सरकारी पुरुष कर्मी अब बच्चों की देखभाल संबंधी छुट्टी लेने के हकदार हैं जो सिंगल पैरेंट हैं. उन्होंने कहा कि सिंगल पैरेंट में ऐसे कर्मचारी शामिल हैं जो अविवाहित, विधुर या तलाकशुदा हैं. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि इस बारे में कुछ दिन पहले आदेश जारी किया गया था. उन्होंने कहा कि पहले साल चाइल्ड केयर लीव को सिंगल पैरेंट 100% लीव सैलरी की तरह यूज कर सकते हैं, अगले साल से इसे 85% लीव सैलरी की तरह इस्तेमाल कर पाएंगे.
प्राइवेट सेक्टर कर्मचारियों को भी मिलेगा फायदा -स्कीम के तहत राज्य सरकारों और प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को इसके तहत लाभ दिए जाने पर एलटीसी टिकटों पर टैक्स छूट का लाभ दिया जाएगा. अगर राज्य और प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को यह लाभ मिलता है तो उन्हें टैक्स छूट का फायदा मिलेगा. जानकारों का कहना है कि प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां अपने कर्मचारियों को दी जाने वाली कंपेनसेशन स्ट्रक्चर को रिव्यू कर सकती हैं ताकि उनके कर्मचारियों को भी एलटीसी कैश वाउचर स्कीम का फायदा मिल सके. सरकार का कहना है कि अगर राज्य सरकार भी ये स्कीम अपनाती हैं तो कुल 8,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे. इस योजना से कुल 8,000 करोड़ रुपये की कंज्यूमर डिमांड बढ़ने की उम्मीद है. जिसका सीधा फायदा देश की अर्थव्यवस्था को मिलेगा.
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