दिल्ली के सरकारी और गैर-सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे 11 लाख बच्चों के लिए खुशखबरी

छात्रों की पढ़ाई के लिए पुस्तक, पाठ्य सामग्री और सीधे लाभ स्थानांतरण (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के लिए दिल्ली सरकार ने 94 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय मंजूरी दी है। कैबिनेट बैठक में शिक्षा से जुड़े इन प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। इसका फायदा सरकारी और गैर सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूलों में पढ़ रहे करीब 11 लाख छात्रों को मिलेगा। कैबिनेट से मिले रुपये से हैप्पीनेस पाठ्यक्रम के लिए पाठ्यसामग्री भी खरीदी जाएगी।

दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय द्वारा सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के पहली से आठवीं कक्षा तक के छात्रों को डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से पाठ्यपुस्तकें और आर्थिक सहायता, कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को पुस्तकों और लेखन सामग्री के लिए धनराशि के लिए 64.37 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा दिल्ली ब्यूरो ऑफ टेक्स्ट बुक को प्रकाशन सामग्री, छात्र डायरी, कार्यपुस्तिका, हैप्पीनेस पाठ्यक्रम से संबंधित सामग्री, मेंटल मैथ्स आदि के प्रकाशन और वितरण के लिए 30.05 करोड़ रुपये की भी मंजूरी दी है। 

शिक्षा के लिए वित्तीय मंजूरी मिलने पर उपमुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि ऐसे कठिन समय में दिल्ली सरकार ने बच्चों की शिक्षा में आने वाली हर बाधा को दूर करने का हर संभव प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि बच्चों को दी गई वित्तीय सहायता के माध्यम से सभी बच्चे अध्ययन सामग्री और पाठ्य पुस्तकें खरीद पाएंगे और पढ़ाई से अच्छी तरह जुड़ पाएंगे। आर्थिक तंगी के बावजूद अपनी तरफ से हम अपने बच्चों के लिए हर प्रयास करेंगे, ताकि उनकी पढ़ाई का नुकसान न हो।

फीस बढ़ोतरी प्रस्ताव पर पीएमयू गठन की मंजूरी 
दिल्ली सरकार कैबिनेट में निजी स्कूलों के फीस बढ़ोतरी प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई है। यह प्रस्ताव 2018-19 व 2019-20 में सरकारी जमीन पर बने निजी स्कूलों के लिए था। जिस पर सरकार ने निजी स्कूलों के शुल्क वृद्धि प्रस्ताव की जांच करने के लिए एनआईसीएसआई नामांकित प्रतिष्ठित चार्टेड एकाउंटेंट्स की दो फर्मों को लेकर पीएमयू (परियोजना प्रबंधन ईकाई) स्थापित करने की मंजूरी दी है। इससे सत्र 2018-19 और 2019-20 के लिए स्कूलों द्वारा प्रस्तुत फीस वृद्धि के प्रस्ताव के तेजी से निस्तारित करने में मदद मिलेगी।