अब ग्रामीणों को नहीं भटकना होगा आधार अपडेशन के लिए, यूआईडीएआई ने दी मंजूरी

 ग्रामीणों को आधार अपडेशन के लिए इधर-उधर नहीं भटकना होगा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ( यूआईडीएआई ) ने आधार अपडेशन शुरू करने के लिए आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय के तहत काम करने वाले लगभग 20,000 कॉमन सर्विस सेंटर ( सीएससी ) को इजाजत दे दी है। ये 20,000 सीएससी बैंकिंग सुविधा वाले हैं जिनके तहत सीएससी के 20 हजार बैंकिंग कॉरोसपौंडेंट (बीसी) द्वारा दूरदराज क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं दी जा रही हैं।

ग्रामीण सीएससी पर जाकर आधार कार्ड में बदलाव कर सकते हैं

इस सुविधा के तहत ग्रामीण सीएससी पर जाकर नए आधार कार्ड बनाने को छोड़ पहले से बने आधार में किसी भी प्रकार का बदलाव कर सकेंगे। अपडेशन के इस काम को शुरू करने की समय सीमा जून तय की गई है, लेकिन अगले महीने तक इस सेवा के आरंभ होने की संभावना है।

मंत्री ने कहा- आधार अपडेट सेवा की अनुमति सीएससी को दी गई

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स व आइटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि आधार को नागरिकों के लिए व्यवहारिक रूप से आसान बनाने के लिए, आधार अपडेट सेवा की अनुमति सीएससी को दी गई है। करीब 20 हजार सीएससी बैंकों के नामित अब नागरिकों को यह सेवा प्रदान कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि यह सुविधा ग्रामीण नागरिकों की एक बड़ी संख्या को आधार सेवाओं को उनके निवास स्थान के करीब लाने में मदद करेगी। 

सीएससी के 20 हजार बैंकिंग कॉरोसपौंडेंट द्वारा दूरदराज क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं

मंत्रालय के मुताबिक यूआईडीएआई ने सीएससी द्वारा बैंकिंग सुविधाओं के साथ अपने आवश्यक बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करने और अन्य आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद काम शुरू करने के लिए जून की समय सीमा निर्धारित की है। सीएससी के सीईओ डा. दिनेश त्यागी ने बताया कि अपडेशन के लिए तकनीकी प्रक्रियाओं के पूरा होते ही यह काम शुरू हो जाएगा। बैंकिंग कॉरोडपौंडेंट को इसका प्रशिक्षण भी जल्द ही दे दिया जाएगा। सीएससी पहले आधार का काम कर रहे थे और देश भर में सीएससी के माध्यम से 20 करोड़ से अधिक आधार तैयार किए गए।