कोरोनावायरस की जंग में अब सरकार ने ले लिया इतना बड़ा फैसला, कि पूरा मंत्री मंडल हैरान!

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोरोवायरस संकट के मद्देनजर सांसदों और मंत्रियों के वेतन में एक वर्ष के लिए 30 प्रतिशत की कटौती करने के अध्यादेश को मंजूरी दे दी।

मंत्रिमंडल ने दो साल के लिए सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना को निलंबित करने और सरकार के समेकित निधि में धन हस्तांतरित करने का भी फैसला किया। एमपीलैड्स के तहत पैसा दो वर्षों के लिए लगभग 7,900 करोड़ रुपये है। 

केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संवाददाताओं को बताया कि राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और राज्यपालों ने भी 30 प्रतिशत कटौती करने की पेशकश की थी।

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए, जावड़ेकर ने कहा कि मंत्रिमंडल ने संसद अधिनियम, 1954 के सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन में संशोधन के अध्यादेश को मंजूरी दी है, उनके वेतन, भत्ते और पेंशन में 30 प्रतिशत की कटौती की गई है। यह एक अप्रैल से एक साल के लिए प्रभावी होगा।

यह फैसला पीएम मोदी द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं को लंबी दौड़ के लिए तैयार करने के लिए लिया गया है। उन्होंने कहा कि देश और उसके लोग इस लंबे युद्ध में आराम नहीं कर सकते।