2023 तक उठा सकते हैं Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana का फायदा, हर महीने मिलते हैं 10000 रुपए

नई दिल्ली: सीनियर सिटीजन्स के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही स्कीम Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana को सरकार ने 2023 त के लिए बढ़ा दिया है । यानि अब इस स्कीम का फायदा लोग मार्च 2023 तक उठा सकते हैं । इस स्कीम को सरकार LIC के माध्यम से चला रही थी ।

मिलती है न्यूनतम पेंशन की गारंटी- 60 साल और उससे ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों ( SENIOR CITIZENS ) को इस योजना में शामिल होने पर न्यूनतम पेंशन की गारंटी ( Minimum Pension Guarantee ) दी गयी है। इस साल इस पेंशन स्कीम ( Pension Scheme ) पर 7.4 फीसदी का ब्याज निर्धारित किया गया है। अगर आप भी इस स्कीम का फायदा उठाना चाहते हैं तो तुरंत रजिस्टर कराएं। इस स्कीम के जरिए आपको 10 साल तक गांरटीड इनकम का भरोसा होता है। चलिए आपको बताते हैं इस स्कीम के बार में कुछ बातें-

कितना कर सकते हैं निवेश- प्रधानमंत्री वय वंदन योजना ( PMVVY ) के तहत अधिकतम 15 लाख रूप निवेश कर सकते हैं। और न्यूनतम 1.5 लाख का निवेश करना होगा। और ये रकम आपको एक साथ जमा करनी होती है। लेकिन पेंशन आप चाहें तो मासिक, तिमाही, छमाही, सालाना किसी भी तरह से ले सकते हैं।

कौन ले सकता है ये स्कीम- इस योजना के तहत निवेश करने वाले की उम्र 60 साल या उससे अधिक होनी चाहिए । तभी आप इस स्कीम के तहत इनवेस्ट कर सकते हैं। इस योजना के तहत 10 साल तक 8% के निश्चित सालाना रिटर्न की गारंटी के साथ पेंशन सुनिश्चित होती है। सीनियर सिटीजन्स ( Senior Citizens ) को हर महीने अधिकतम ₹10 हजार और कम से कम ₹1,000 पेंशन की गारंटी मिलती है।

कितना हो सकता है लाभ- अगर कोई इंसान 15 लाख रुपये निवेश करता है तो 8% की दर से इस पर साल का 1 लाख 20 हजार रुपये ब्याज मिलेगा। ब्याज की यही रकम मासिक तौर पर 10-10 हजार रुपये, हर तिमाही में 30 हजार रुपये, या हर 6 महीने पर 60 हजार और साल में एक बार भी पेंशन के रूप में ली जा सकती है। यानि कम से कम 10 हजार मंथली की गारंटी इनकम होगी। ( इस बार सरकार ने केविड 19 के तहत ब्याज दर .6 फीसदी कम कर दी है। ये ब्याज दर सिर्फ 2020-21 के लिए तय की गई है, इसके बाद प्रतिफल की गारंटी की समीक्षा वार्षिक आधार पर की जाएगी। )

एक परिवार में 10 हजार से ज्यादा पेंशन नहीं मिल सकती- इस स्कीम के तहत कितने भी लोग निवेश कर लें एक परिवार को एक महीने में 10 हजार से ज्यादा पेंशन ( pension ) नहीं दी जा सकती है। सरकार ने इस तरह का प्रावधान किया है।