20 लाख करोड़ के पैकेज से नौकरीपेशा और मिडिल क्‍लॉस को क्‍या मिला?

 आर्थिक पैकेज के ऐलान में मध्यम वर्ग को भी केंद्र सरकार ने राहत देने का वादा किया है। पीएम आवास योजना के तहत मध्यम इनकम ग्रुप वालों ने जो कर्ज़ लिया था, उस पर मिलने वाली सब्सिडी को एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा देश के सभी मज़दूरों को पूरे देश में एक ही तरह के काम के लिए समान वेतन की गारंटी वाली योजना भी जल्द लागू होगी। सरकार का कहना है कि आर्थिक पैकेज के साथ-साथ आर्थिक सुधारों की दिशा में ये बड़ा कदम है।

आर्थिक पैकेज की सबसे अहम किस्त किसानों, मज़दूरों और शहरी ग़रीबों के लिए जारी की गई है। इसमें सरकार ने लोअर मिडिल क्‍लॉस यानी निम्न मध्यम वर्ग को राहत देने का ऐलान किया है। सभी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन तय किया जाएगा, ताकि किसी को भी काम के लिए कम से कम एक तय वेतन मिले। न्यूनतम वेतन का लाभ फिलहाल करीब 30 फीसदी कर्मचारी ही उठा पाते हैं।

नई योजना के तहत राज्यों के बीच न्यूनतम वेतन में अंतर को ख़त्म किया जाएगा यानी देश के किसी भी राज्य में होने वाले किसी भी काम के लिए एक जैसा वेतन मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि जिस काम के लिए दिल्ली में 500 रुपये मिलते हैं, उस काम के लिए दूसरे राज्य में कम पैसे मिलें। इस व्यवस्था को वैधानिक रूप दिया जाएगा। इसके अलावा सभी मज़दूरों को नियुक्ति पत्र मिलेंगे और साल में एक बार हेल्थ चेकअप ज़रूर होगा। असंगठित क्षेत्र को सोशल सेक्योरिटी स्कीम का लाभ मिलेगा। मज़दूरों के लिए ईएसआईसी सुविधा को लागू किया जाएगा। महिलाओं को अगर रात में काम करना पड़ता है, तो उनके लिए अलग-अलग तरह के सेफगार्ड यानी सुरक्षा मानक तय किए जाएंगे।

केंद्र सरकार ने आर्थिक पैकेज के तहत हाउसिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए मिडल इनकम ग्रुप यानी जिनकी इनकम 6 लाख से 18 लाख रुपये है, उनके लिए 70,000 करोड़ रुपये की एक योजना का ऐलान किया है। क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम (CLSS), जो 31 मार्च 2020 तक बढ़ाई थी, जिसका लाभ 3.3 लाख मध्यम वर्ग के परिवारों को मिला था। उस योजना की तारीख़ अब मार्च 2021 तक बढ़ा दी गई है। इससे ढाई लाख से ज्यादा परिवारों को लाभ मिलेगा और 70,000 करोड़ का कुल निवेश आएगा, जिससे रियल एस्टेट से जुड़े सेक्टर जैसे स्टील, सीमेंट आदि को भी फ़ायदा मिलेगा, इसके अलावा लाखों लोगों को मज़दूरी के अवसर भी मिलेंगे।

आर्थिक पैकेज को लेकर दो दिनों सरकार ने मज़दूरों से लेकर मध्यम वर्ग तक कई फ़ैसले किए हैं। अब सबसे बड़ी ज़रूरत इस बात की है कि सरकार के द्वारा किए गए ऐलान का फ़ायदा लोगों को जल्द मिल सके, क्योंकि अब तक की गई घोषणाओं में करीब 40 करोड़ लोगों को फायदा देने का वादा किया गया है।