नई दिल्ली. भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (Bharat Petroleum Corporation Limited) में सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचने वाली है. ऐसे में बीपीसीएल एलपीजी गैस का इस्तेमाल कर रहे 7 करोड़ से ज्यादा ग्राहकों के मन में सब्सिडी (Subsidy) को लेकर कई सवाल चल रहे थे. इस सवाल को लेकर केंद्र सरकार की ओर से स्पष्टीकरण जारी किया गया है. केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान (Minister Dharmendra Pradhan) ने शुक्रवार को कहा कि बीपीसीएल के निजीकरण के बाद भी उसके उपभोक्ताओं को रसोई गैस सब्सिडी मिलती रहेगी. बता दें कि सरकार तेल विपणन कंपनियों इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOC), बीपीसीएल (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) के उपभोक्ताओं को सब्सिडी देती है.
प्रधान ने शुक्रवार को कहा कि एलपीजी सब्सिडी का भुगतान सभी वेरिफाइड ग्राहकों को डिजिटल रूप से किया जाता है. चूंकि यह उपभोक्ताओं को सीधे भुगतान किया जाता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सर्विसिंग कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र है या निजी क्षेत्र. विनिवेश के बाद भी BPCL उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी सब्सिडी पहले की तरह जारी रहेगी."
क्या BPCL के उपभोक्ता IOCL और HPCL में होंगे ट्रांसफर
यह पूछे जाने पर कि क्या बीपीसीएल के उपभोक्ता कुछ वर्षों के बाद आईओसी और एचपीसीएल में स्थानांतरित हो जाएंगे, उन्होंने कहा कि अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है. उन्होंने कहा, "जब हम सीधे उपभोक्ताओं को सब्सिडी का भुगतान करते हैं, तो स्वामित्व उस रास्ते में नहीं आता है." BPCL मुंबई (महाराष्ट्र), कोच्चि (केरल), बीना (मध्य प्रदेश), और नुमालीगढ़ (असम) में प्रतिवर्ष 38.3 मिलियन टन की संयुक्त क्षमता के साथ चार रिफाइनरियों का संचालन करती है, जो कि भारत की 249.8 मिलियन की कुल शोधन क्षमता का 15.3 प्रतिशत है.
सरकार बेच रही पूरी हिस्सेदारी
सरकार BPCL में प्रबंधन नियंत्रण के साथ अपनी पूरी 53 प्रतिशत हिस्सेदारी बेच रही है. नए मालिक को भारत की तेल शोधन क्षमता का 15.33 प्रतिशत और ईंधन विपणन का 22 प्रतिशत हिस्सा मिलेगा. यह देश में 17,355 पेट्रोल पंप, 6,159 एलपीजी वितरक एजेंसियों और 256 विमानन ईंधन स्टेशनों में से 61 का मालिक है. देश में 28.5 करोड़ एलपीजी उपभोक्ताओं में से बीपीसीएल 7.3 करोड़ लोगों को सेवा दे रही है.
सरकार 12 गैस सिलेंडर पर देती है सब्सिडी
बता दें केंद्र सरकार एक साल में प्रत्येक घर में 14.2 किलो के 12 रसोई गैस सिलेंडर (एलपीजी) सब्सिडी वाली दर पर देती है. यह सब्सिडी सीधे उपयोगकर्ताओं के बैंक खातों में भुगतान की जाती है. सब्सिडी का भुगतान एडवांस में किया जाता है और उपभोक्ता इसका उपयोग एलपीजी रिफिल खरीदने के लिए करते हैं, जो केवल तेल विपणन कंपनियों - इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC), BPCL और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) के डीलरों से बाजार मूल्य पर उपलब्ध हैं.जिस पल में सब्सिडी का उपयोग करके रिफिल खरीदा जाता है, उपयोगकर्ता बैंक खातों में एक और किस्त हस्तांतरित कर दी जाती है.
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