कोरोना संकट के चलते लागू लॉकडाउन की वजह से राज्य सरकार को मार्च और अप्रैल माह के दौरान करीब 40 हजार करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ा है. लॉकडाउन की वजह से जीएसटी, स्टॉम्प ड्यूटी, आबकारी शुल्क और परिवहन कर आदि से होने वाली राज्य सरकार की आमदनी पूरी तरह थम गई है.
करीब 60-70 फीसदी की गिरावट: मार्च 2019 में राज्य को विभिन्न मदों से 42 हजार करोड़ रु. का राजस्व प्राप्त हुआ था जबकि इस साल मार्च के दौरान मात्र 17 हजार करोड़ रु. ही जमा हो पाए. इस प्रकार पिछले साल की तुलना में इस बार 60 फीसदी की कमी आई. अप्रैल 2019 में राज्य सरकार को 21 हजार करोड़ रु. का राजस्व प्राप्त हुआ था.
अनुमान है कि इस साल इसमें 70 फीसदी की कमी आएगी. सितंबर-अक्तूबर 2019 के जीएसटी अनुदान के रूप में राज्य सरकार को सिर्फ 1800 करोड़ रु. मिल पाए थे. इसमें 5 हजार करोड़ रु. और मिलना अनुमानित है. फिलहाल राज्य पर 5 लाख 20 हजार करोड़ रुपये का कर्ज है.
शराब से मिले थे रु 25323 करोड़: पिछले साल राज्य सरकार को शराब की बिक्री से 25 हजार 323 करोड़ रु. का राजस्व मिला था. उससे एक साल पहले यानी 2018-19 में 15 हजार 324 करोड़ रु. की आमदनी हुई थी.
राज्य को मुंबई के बाद पुणे शहर और जिले से शराब की बिक्री से सबसे अधिक राजस्व मिलता है. पुणे जिले से हर साल दो हजार करोड़ रुपये की आमदनी होती है. हर महीने पुणे शहर और जिले से राज्य को करीब 170 करोड़ रु. के आसपास राजस्व मिलता है.
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