कांग्रेस ने ACB से की शिकायत, गहलोत सरकार को गिराने की साजिश रचने का आरोप

जयपुर. कांग्रेस (Congress) ने शिकायत की है कि राजस्थान सरकार (Rajasthan Government) को अस्थिर करने के लिए विधायकों को प्रलोभन दिया जा रहा है. पार्टी की तरफ से एसीबी (ACB) को की गई शिकायत में लिखा कि कर्नाटक (Karnataka) की तर्ज पर अब अशोक गहलोत सरकार (Ashok Gehlot Government) को अस्थिर करने का प्रयास हो रहा है. सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी (Mahesh Joshi) ने एसीबी के डीजी को यह पत्र लिखा है. उन्होंने पत्र में लिखा, राजस्थान में कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों को प्रलोभन दिया जा रहा है. गहलोत सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है. इस तरह के प्रयास लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है, यह दंडनीय अपराध है. ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई हो, उन्होंने लिखा कि लोकतांत्रिक संस्था को अपदस्थ करने, जनप्रतिनिधियों को प्रलोभन देने में शामिल लोगों पर कठोर कानूनी कार्रवाई किया जाए.

वहीं राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस राजस्थान में अलर्ट मोड में नजर आ रही है. इसके मद्देनजर जयपुर स्थित मुख्यमंत्री आवास में बुधवार शाम सात बजे कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों की एक बैठक बुलाई गई थी. इसके बाद विधायकों की बाड़ाबंदी की तैयारी है. बताया जा रहा है कि दिल्ली रोड स्थित एक रिजॉर्ट में सभी विधायकों को भेजना भी शुरू कर दिया गया है. सूत्रों के मुताबिक बुधवार को यहां के शिव विलास रिजॉर्ट में विधायकों को लेकर एक बस पहुंची है. राज्यसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस किसी भी तरह की कोई ढील नहीं देना चाहती है. इसी के चलते विधायकों की बाड़ाबंदी करना सुनिश्चित किया गया है.

राजस्थान में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए 19 जून को वोटिंग

बता दें कि राजस्थान से तीन सीटों के लिए 19 जून को राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है. कांग्रेस और बीजेपी के दो-दो उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं. जैसे-जैसे वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है वैसे-वैसे सियासी हलचल तेज हो रही है. कांग्रेस का आरोप है कि उसके विधायकों और निर्दलीय विधायकों के पास दिल्ली से बीजेपी के बड़े नेताओं के फोन आने की सूचना है. कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने तंज भरे लहजे में कहा कि दिल्ली के लोगों के पास इतनी फुर्सत नहीं है. उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि इससे पहले तक तो सरकार पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थी लेकिन सरकार हर मोर्चे पर विफल हुई है. राजनीतिक और अंदरूनी तौर पर भी राज्य सरकार कमजोर है.