देश में 1 अगस्त से कई बदलाव होने जा रहे हैं, इसमें कई चीजें सस्ती हो जाएंगी। इन बदलावों में बैंक लोन, पीएम किसान स्कीम, न्यूनतम बैलेंस पर चार्ज शामिल है। नियमों में होने वाले बदलाव को आपके लिए जानना जरूरी है। नियमों में बदलाव के साथ ही कार और बाइक खरीदना भी थोड़ा सस्ता हो सकता है। बदले हुए नियमों को नहीं जानने से आपको काफी नुकसान हो सकता है।
1. कार और बाइक खरीदना होगा सस्ता: मोटर व्हीकल इंश्योरेंस में बदलाव होने से 1 अगस्त से नई कार या बाइक खरीदना थोड़ा सस्ता हो सकता है। भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (IRDAI) के मुताबिक, लॉन्ग टर्म पैकेज पॉलिसी के कारण नया वाहन खरीदना लोगों के लिए मंहगा साबित होता है।
1 अगस्त के बाद आपको ऑटो इंश्योरेंस के ऊपर कम पैसे खर्च करने होंगे। इरडा ‘मोटर थर्ड पार्टी’ और ‘ओन डैमेज इंश्योरेंस’ से जुड़े नियम में बदलाव होने जा रहा है। IRDAI के निर्देशों के मुताबिक, 1 अगस्त से नई कार खरीदने वालों को 3 और 5 साल के लिए बीमा लेने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ेगा।
2. मिनिमम बैलेंस: बैलेंस को लेकर एक अगस्त से नियम बदलने जा रहे हैं। ऐक्सिस बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कोटक महिंद्रा बैंक, आरबीएल बैंक एक अगस्त से ट्रांजैक्शन के नियमों में बदलाव करने जा रहे हैं। इनमें से कुछ बैंक कैश निकालने और जमा करने पर फीस वसूलेंगे तो कई मिनिमम बैलेंस बढ़ाने की तैयारी में है। मिनिमम बैलेंस वह रकम होती है जो आपको खाते में मेनटेन करनी पड़ती है। खाते में इससे कम अमाउंट होने पर पेनाल्टी लगती है।
3. PM किसान की दूसरी किस्त: एक अगस्त से पीएम किसान योजना के तहत दूसरी किस्त जमा होगी। पीएम किसान सम्मान निधि जिसे पीएम किसान योजना भी कहते हैं, इसके तहत देश के हर रजिस्टर्ड किसान के खाते में एक साल में 2000-2000 रुपए करके 6000 रुपए जमा किए जाते हैं। साल 2020 की पहली किस्त अप्रैल महीने में आई थी। यह दूसरी किस्त होगी। सरकार ने योजना की शुरुआत से लेकर अब तक देश के 9.85 करोड़ किसानों को नकद लाभ पहुंचाया है। योजना का लाभ डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के जरिए सीधे अकाउंट में पहुंचाया जाता है।
4. ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए नए नियम: ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए एक अगस्त से नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं। अब उन्हें बताना होगा कि कोई प्रॉडक्ट कहां बना है। नया नियम भारत या विदेश में पंजीकृत लेकिन भारतीय ग्राहकों को सामान और सेवांए देने वाले सभी इलेक्ट्रॉनिक खुदरा विक्रेताओं पर लागू होगा। नए नियमों के अनुसार ई-कॉमर्स कंपनियों को बिक्री के लिए रखे गए सामानों और सेवाओं की कुल कीमत के साथ अन्य शुल्कों का पूरा ब्योरा देना होगा। साथ ही उन्हें यह भी बताना होगा कि वस्तु की मियाद कब समाप्त होगी यानी यानी उसकी ‘एक्सपायरी’ तारीख क्या है।
5. मोटर वाहन बीमा नियम में बदलाव: भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने जून में बीमा कंपनियों को 1 अगस्त 2020 से नए वाहन मालिकों को लॉन्ग टर्म मोटर बीमा पैकेज पॉलिसी बेचने से रोकने का निर्देश दिया। अगले महीने से, लॉन्ग टर्म के लिए कॉम्प्रहेंसिव मोटर बीमा जो वाहन के डैमेज और थर्ड पार्टी पर्सन के नुकसान को कवर करता है। कारों के लिए 3 साल और दो-पहिया वाहनों के लिए 5 साल के लिए डैमेज कवर किया जाता है। नए नियमों के बाद, नए कार खरीदारों को 3 और बाइक खरीददारों को 5 साल के लिए बीमा लेने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। नए नियमों में बदलाव के कारण अगस्त से कार या बाइक की खरीदारी सस्ती हो सकती है।
6. RBL बैंक के नियम बदलेंगे: RBL ने हाल में सेविंग खाते पर ब्याज दरों में बदलाव किया है। इसके अलावा कई ऐसे चार्जेज और बदलाव हैं जो एक अगस्त से लागू हो रही हैं। डेबिट कार्ड दोबारा इश्यू करवाना पर लॉस्ट केस में 200 रुपए और डैमेज केस में 100 रुपए लगेंगे। अब टाइटेनियम डेबिट कार्ड के लिए सालाना 250 रुपए देने होंगे। इसके अलावा मेट्रो, अर्बन, सेमी-अर्बन और रूरल कस्टमर्स को एक महीने में केवल पांच फ्री एटीएम ट्रांजैक्शन की सुविधा मिलेगी। सभी चार्जेज GST हटा कर हैं।
7. LPG गैस की कीमत में बदलाव: एक अगस्त से कुकिंग गैस की कीमत में बदलाव होगा। पिछले दो महीने से कीमत में लगातार तेजी आई है। ऐसे में तीसरे महीने में यह तेजी कायम रहेगी या नहीं यह देखना होगा। बता दें कि देश की ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी गैस सिलैंडर की कीमत में बदलाव करती हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमत में रोजाना बदलाव होता है।
8. सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट: कोरोना संकट के बीच सरकार ने ऐलान किया था कि 25 मार्च 2020 से 30 जून 2020 के दौरान जो बालिका 10 वर्ष की हुई है, उन्हें 31 जुलाई तक सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) में खाता खुलवाने का मौका है। गरीब या निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में बेटी को बोझ नहीं समझे, इसलिए इस योजना की शुरूआत की गई थी। इस योजना में हर तिमाही में समीक्षा होती है। अभी इस पर 7।𔄨 फीसदी का ब्याज दिया जा रहा है।
9. PPF पर पेनाल्टी खत्म: लॉकडाउन के बीच डाक विभाग ने पीपीएफ सहित छोटी बचत स्कीमों में तय अवधि के अंदर न्यूनतम राशि न डाल पाने पर पेनाल्टी खत्म कर दी थी। पब्लिक प्रविडेंट फंड, रेकरिंग डिपॉजिट जैसी स्कीमों में बिना पेनाल्टी के 31 जुलाई तक न्यूनतम राशि डाली जा सकती है। पहले यह तारीख 30 जून तक थी, जिसे बढ़ाकर 31 जुलाई तक कर दिया गया था।
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