Coronavirus: कोरोना वायरस भले ही पूरे देश में हाहाकार मचा रहा है, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार अपने नागरिकों के लिए कई कल्याणकारी स्कीम लेकर आई है. केंद्र सरकार ने कोरोना संकट से उबरने के लिए 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया. सरकार ने नवंबर महीने तक देश की 80 करोड़ जनता को 5 किलो गेहूं अथवा चावल तथा एक किलो चना फ्री देने का ऐलान किया है.
इसके अलावा केंद्र सरकार पहले से ही राशन कार्ड पर हर महीने एक व्यक्ति को पांच किलो चावल अथवा गेहूं दे रही है. इस तरह यदि एक परिवार में पांच व्यक्ति हैं तो प्रति व्यक्ति के पांच किलो के हिसाब से 25 किलो चावल तीन रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिलता है. वहीं पांच किलो चावल कोरोना काल में सरकार की तरफ से गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मिलता है.
इस तरह पांच व्यक्ति के परिवार को महीने में दो बार 25-25 किलो चावल मिलता है. जो कुल 50 किलो होता है. इसमें एक बार 75 रुपये देना पड़ेगा. इस तरह से 50 किलो चावल के लिए 75 रुपये देना होगा. कोरोना संकट के दौरान मोदी सरकार की गरीब कल्याण योजना गांवों तथा शहरों के मिडिल क्लास के लोगों के लिए बड़ी मददगार बनकर उभरी है.
देश में कोराना वायरस की वजह से 24 मार्च को लॉकडाउन का एलान किया गया था, जिसके बाद 26 मार्च को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रति व्यक्ति पांच किलो अनाज (गेहूं या चावल) और प्रति परिवार एक किलो चना मुफ्त देने की घोषणा की थी. उस समय इसे अप्रैल से जून तीन महीने तक के लिए लागू किया गया था.
निश्चित तौर पर यह योजना गांवों और गरीबों के लिए बड़े काम की साबित हुई है. इससे गरीबों की जीविका चल रही है. लेकिन सरकार को इससे जुड़े भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की भी जरूरत है ताकि सभी जरूरतमंदों तक सस्ता अनाज पहुंचे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80 करोड़ गरीबों के लिए चल रही इस योजना को नवंबर तक बढ़ा दिया है. मार्च से नवंबर तक इस योजना पर करीब डेढ़ लाख करोड़ रुपये खर्च होंगे. पूरा खर्च केंद्र सरकार उठा रही है, लेकिन अनाज वितरण राज्य सरकारों द्वारा किया जा रहा है.
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